​जब श्री जगदीप धनखड़ ने कहा: लुटियंस दिल्ली में एक जज के घर पर जले हुए नोट और नकदी रखी हुई थी, आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई है

​नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय हंसारिया की संपादित पुस्तक 'द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड (विद आर्टवर्क्स)' ​का विमोचन करते करते कहा कि "हम उनकी पुस्तक के विमोचन का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमें एक कटु वास्तविकता का सामना करना पड़ रहा है। लुटियंस दिल्ली में एक जज के घर पर जले हुए नोट और नकदी रखी हुई थी। आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। हमारे देश में कानून का राज है। आपराधिक न्याय प्रणाली और अगर मैं कानूनी क्षेत्र की बात करूं, जो कानून से जुड़ा है, तो एक पल के लिए भी देरी करने का कोई मौका नहीं हो सकता क्योंकि यह कानून का आदेश है। कानून का राज समाज की नींव है। लोकतंत्र को मुख्य रूप से तीन पहलुओं से परिभाषित किया जाना चाहिए।​ एक – अभिव्यक्ति​, दूसरा – संवाद​, तीसरा - जवाबदेही।​"

​उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान जीवंत दस्तावेज हैं। इन्हें समय के साथ विकसित होना चाहिए। महान दार्शनिक हेराक्लिटस ने सुकरात से बहुत पहले ही संकेत दिया था कि जीवन में एकमात्र स्थिर चीज परिवर्तन है। जीवन गतिशील है, चुनौतियां अलग हैं। और यही कारण है कि हमारे भारतीय संविधान में भी कई बार संशोधन किया गया है क्योंकि मुद्दों को हल निकालना है।​ उन्होंने कहा कि समाज गतिशील है और हमें आने वाले बदलावों से निपटना होगा। मैं थोड़ा अलग हटकर विघटनकारी प्रौद्योगिकियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन पर बात करना चाहूंगा। यह बदलाव औद्योगिक क्रांति के प्रतिमान बदलाव से कहीं ज़्यादा है। हम तकनीकी विकास के दलदल में फंस गए हैं। हमें उनके साथ जीना होगा। कानून को उसी के अनुसार बदलना होगा।

श्री धनखड़ ने कहा कि "आज मैं एक मूकदर्शक के रूप में नहीं, बल्कि न्यायपालिका के एक सिपाही के रूप में विचार कर रहा हूं। मैंने न्यायपालिका में अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन दिया है और मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं। मैं कभी नहीं सोच सकता कि मैं दूर-दूर तक कुछ ऐसा करूंगा, जिससे न्यायपालिका की गरिमा से समझौता होगा। मैंने उस प्रोटोकॉल से शुरुआत की, लेकिन मैंने लगातार मुद्दे उठाए हैं क्योंकि एक मजबूत स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित गारंटी है और लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए भी।​" उन्होंने कहा कि "इस समय एक बड़ा बदलाव हो रहा है। न्यायिक परिदृश्य बेहतर के लिए बदल रहा है।

निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति खन्ना ने जवाबदेही और पारदर्शिता के मामले में बहुत ऊंचे मानक स्थापित किए हैं। उनकी सराहना की जानी चाहिए कि जिस घटना का मैंने जिक्र किया, वह एक न्यायाधीश के घर पर हुई थी, उसने सब कुछ भुनाया। और कृपया मुझे गलत न समझें, मैं किसी व्यक्ति की बेगुनाही को सबसे अधिक महत्व देता हूं। जब तक साबित न हो जाए, तब तक हमें बेगुनाही ही माननी चाहिए। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि जब राष्ट्रीय हित की बात आती है, तो हम दो हिस्सों में नहीं बंट सकते, अंदरूनी या बाहरी।​"

​उप-राष्ट्रपति ने कहा कि "हम सभी संवैधानिक सार और भावना को पोषित करने में एकजुट हैं। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने यह सुनिश्चित किया कि विरासत के मुद्दों के कारण, 90 के दशक की शुरुआत में एक निर्णय द्वारा विकसित तंत्र के कारण, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकतम सीमा तक वह किया जो वह कर सकता था, लेकिन अब पुनर्विचार का समय आ गया है। परिदृश्य वास्तव में ऐसा है जिसका देश का हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है। लोग चाहते हैं कि केवल पूर्ण सत्य सामने आए। वे अब और इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि यह न्यायिक संस्था से संबंधित है।​ अगर हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को प्रभावी रूप से देखें, तो जब हम संकट में होते हैं, कार्यपालिका से परेशान होते हैं, तो हम संवैधानिक संशोधनों को छोड़कर न्यायपालिका की ओर देखते हैं, अगर कानून संविधान में दर्शाई गई शक्ति से परे है, तो हम न्यायपालिका की ओर देखते हैं। इसलिए लोकतंत्र के अस्तित्व और लोकतंत्र के फलने-फूलने के लिए एक मजबूत न्यायिक प्रणाली आवश्यक है और अगर किसी घटना के कारण यह प्रणाली कुछ हद तक धुंधली दिखाई पड़ने लगती है, तो यह हमारा पवित्र दायित्व है कि हम जल्द से जल्द इस स्थिति को साफ करें।​"

​श्री धनखड़ ने कहा कि "अब जरा सोचिए कि दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने कितनी मेहनत की होगी। एक उच्च न्यायालय में, कवरेज क्षेत्र दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। वे एक ऐसी जांच में शामिल हैं, जिसका कोई संवैधानिक आधार या कानूनी पवित्रता नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लगातार चल रही है। जांच रिपोर्ट किसी को भी भेजी जा सकती है और प्रशासनिक पक्ष पर अदालत द्वारा विकसित तंत्र है। क्या इस देश में हम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक कार्य की कीमत पर इतना समय लगाने का जोखिम उठा सकते हैं? उच्च न्यायालय का न्यायिक कार्य? और मुझे अभी भी आश्चर्य है कि जांच करते समय, या तथाकथित जांच करते समय, तीन न्यायाधीशों की समिति ने लोगों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। यह एक गंभीर मुद्दा है। यह कैसे किया जा सकता है? मैं आपको केवल यह सुझाव दे रहा हूं, इस चेतावनी के साथ कि मैं न्यायपालिका का एक पैदल सैनिक हूं। हमें उच्चतम मानक, अनुकरणीय मानक स्थापित करने होंगे, जो कानून के शासन का पालन करने का संकेत देते हैं, मुझे यकीन है कि आप सभी ऐसा सोचेंगे।​"

हमारी संस्थाएं अहम हैं, कोई भी संस्था श्रेष्ठ नहीं है। सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी हमारे संविधान के अंग हैं। चाहे वह विधायिका हो, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, लेकिन यह मौलिक है कि प्रत्येक संस्था संवैधानिक सीमाओं को बनाए रखे, जैसा कि मैं कहता हूं और इस पर डॉ. अंबेडकर ने भी जोर दिया था। आपने अपनी पुस्तक में कुछ चुनिंदा भाषणों को शामिल करके बहुत समझदारी का काम किया है। बहुत सावधानी से चुने गए लेकिन मैं आपको बताता हूं, डॉ. अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया, संवैधानिक सभा को दर्शाते हुए, मैं उद्धृत करता हूँ, "हमारे संविधान का सफल संचालन विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों के बीच सीमा के रखरखाव पर निर्भर करता है।​  संवैधानिक उल्लंघन भयावह होते हैं। वे लोकतांत्रिक शासन को आकार देते हैं। लोकतंत्र एक गढ़ के रूप में तब अपनी ताकत बनाए रखता है जब वह अक्षुण्ण रहता है, लेकिन जब उससे समझौता किया जाता है तो वह अत्यंत कमजोर हो जाता है।​"

इस समय मैं गहरी चिंता के साथ कह सकता हूं कि यह संवैधानिक ढांचा दिन-प्रतिदिन तनावपूर्ण और कमज़ोर होता जा रहा है। दूसरे के क्षेत्र में संस्थागत घुसपैठ के साथ, मैं सिर्फ़ न्यायपालिका तक ही सीमित नहीं कह रहा हूं। यहां तक कि कार्यपालिका और कुछ हद तक विधायिका तक भी। इसलिए मुझे यह ग़लतफ़हमी नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी एक संस्था को चुन रहा हूं। देश के सभी तीन अंग, जिन पर हमारा संवैधानिक ढांचा टिका हुआ है, उन्हें यह समझना होगा कि वे दूसरे के क्षेत्र के लिए पवित्रता बनाए रखते हैं। इस संदर्भ में, मैंने आपका ध्यान एक बहुत ही चिंताजनक मुद्दे की ओर आकर्षित किया था। हमारे लिए नहीं, बल्कि हमसे परे।​देश में हर कोई अब सोच रहा है कि क्या यह सब खत्म हो जाएगा, क्या यह समय के साथ खत्म हो जाएगा, और वे वास्तव में चिंतित हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली को कैसे लागू नहीं किया गया, जैसा कि हर दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाना चाहिए था? यहां तक ​​कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में भी, केवल दो पदाधिकारियों को ही छूट का कवरेज केवल तब तक है जब तक वे पद पर हैं।

​उप-राष्ट्रपति ने कहा कि "इसलिए, इस संस्था का अभिन्न अंग होने के नाते, जिसने आज हम जो हैं उसे परिभाषित किया है, और जो आज हमारे लोकतंत्र को परिभाषित करता है। यह वह मुद्दा है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पैसे का स्रोत, उसका उद्देश्य, क्या इसने न्यायिक प्रणाली को प्रदूषित किया? बड़े शार्क कौन हैं? हमें पता लगाना होगा। पहले ही दो महीने बीत चुके हैं, और मुझसे पहले के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। जांच तेजी से होनी चाहिए, इसलिए एफआईआर दर्ज करने का मामला भी ऐसा ही है।​ मुझे उम्मीद है और मेरा मानना ​​है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक का सबसे अच्छा काम किया है क्योंकि उसके पास 90 के दशक में दिए गए फैसलों का विरासत का मुद्दा था। लेकिन अब फैसला लेने का समय आ गया है। जस्टिस खन्ना ने आंशिक रूप से भरोसा बहाल किया है। जब उन्होंने सार्वजनिक डोमेन में दस्तावेज पेश किए, जिसके बारे में लोगों को लगता था कि उन्हें कभी नहीं दिखाया जाएगा, तो यह जवाबदेही और पारदर्शिता को दर्शाने के लिए उनका एक बड़ा कदम था। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को समृद्ध करना है, तो मुझे यकीन है कि यह एक परीक्षण मामला है।​"

जांच से जुड़े लोगों द्वारा तेजी से जांच की जानी चाहिए। हमें वैज्ञानिक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अग्रिम पंक्ति के लोग विशेष रूप से जानते हैं। बहुत सी चीजें हो रही हैं, और ये कठिन समय है। सबसे सुरक्षित रहस्य सड़क पर खुल चुका है, हर कोई इसे जानता है। नाम सामने आ रहे हैं, कई प्रतिष्ठाएं कमज़ोर हो गई हैं। लोगों को लगता है कि सिस्टम को वास्तव में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। सिस्टम शुद्ध हो जाएगा, इसकी छवि बदल जाएगी। दोषियों को जब एक बार सजा मिल जाएगी और एक पल के लिए भी मैं किसी को अपराधी नहीं मान रहा हूं। जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता, तब तक हर कोई निर्दोष है।

सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य जो आपने कई बार देखा होगा। मैंने इसे हर बार देखा “यतो धर्मो ततो जयः” जहां धर्म है वहां विजय है और “सत्यमेव जयते” इस मामले में सत्य की जीत होनी है। इस मामले में पूर्ण सत्य के अलावा किसी और चीज की जीत नहीं होनी है। यह कहां से उत्पन्न हुआ कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय अपंग हो गया? मैंने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जवाब दिया। जब यह हुआ, तो कई लोग मुद्दे उठा रहे थे। मैंने कहा - नहीं। सर्वोच्च न्यायालय और उस समय की कार्यपालिका यानी दोनों अपंग थे क्योंकि इस अभेद्य आवरण की उत्पत्ति के पीछे वे फैसले थे जो 1991 में वीरस्वामी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। गया निर्णय है। अगर मैं ऐसा कहूं तो डॉ. राज कुमार इसकी सराहना करेंगे।​ 

उन्होंने कहा कि "आम तौर पर न्यायिक छल-कपट का इस्तेमाल विधायिका के लिए किया जाता है। क्या मैं सही हूं? दंड से मुक्ति, जोड़ी बनाना, जवाबदेही और पारदर्शिता के सभी उपायों को बेअसर करना, का चुना हुआ ढांचा। अब समय आ गया है कि हम बदलाव करें, और मुझे वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जो प्रतिष्ठित लोगों, ईमानदार लोगों का है। कम समय में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने दिखाया है कि आम लोगों के लिए चीजें सुखदायक हैं, और उनके पूर्ववर्ती ने भी ऐसा ही किया था।​न्यायपालिका की रक्षा करने की आवश्यकता है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे न्यायाधीशों को असुरक्षित न बनाया जाए, क्योंकि वे निडर होकर निर्णय लेते हैं। वे सबसे कठिन काम करते हैं। वे कार्यपालिका में शक्तियों से निपटते हैं, वे उद्योग में शक्तियों से निपटते हैं, वे शक्तिशाली शक्ति से निपटते हैं जिनके पास बहुत अधिक आर्थिक ताकत और संस्थागत अधिकार हैं, और इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें एक पल के लिए भी अपने तंत्र को विकसित नहीं करना चाहिए। मैं देखूंगा, मैं संकेत दूंगा कि हमें अपने न्यायाधीशों को असुरक्षित नहीं बनाना चाहिए।​"

हमें न्यायाधीशों को अभेद्यता जैसी कोई चीज प्रदान करनी होगी, जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता को पचा न पाने वाली ताकतों की ओर से, घातक डिजाइन से न्यायाधीशों को चुनौती देने की बात आती है। लेकिन इसके लिए आंतरिक विनियामक तंत्र की आवश्यकता होती है, जो पारदर्शी, जवाबदेह, शीघ्र हो, और जिससे सहकर्मी चिंतित न हों। हम सभी इसके शिकार हैं। उदाहरण के लिए, संसद में, विशेषाधिकार का उल्लंघन वही लोग करते हैं जो साथ बैठते हैं, लेकिन हमें निर्दयी होना चाहिए, क्योंकि हमें भी इसी तरह निर्णय लेना है।​ हमारे संविधान में हम सभी के लिए एक आधार है, और मुझे दुनिया के कई देशों में जाने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूँ कि हमारे बार और बेंच के सदस्य वैश्विक स्तर पर बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। बहुत ऊंचे स्थान पर। अब आपके लिए ताली बजाने का समय है। वे बहुत ऊंचे स्थान पर हैं।

इससे पहले उपराष्ट्रपति ने कहा कि निश्चित रूप से एक कार्यरत न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और वकीलों के समक्ष खड़ा होना आसान काम नहीं है, लेकिन आज सुबह मुझे एक ऐसी बात याद आई जो देश में बहुत महत्वपूर्ण है और यह केवल अपने लिए नहीं है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा है, हमें प्रोटोकॉल में विश्वास करना चाहिए।​ जब उन्होंने यह संकेत दिया, तो यह व्यक्तिगत नहीं था। यह उनके पद के लिए था और इसे सभी को ध्यान में रखना चाहिए। एक तरह से मैं भी पीड़ित हूं। आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखी होगी, लेकिन उपराष्ट्रपति की नहीं। जब मैं अपना पद छोड़ दूंगा, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी की भी तस्वीर हो, लेकिन मैं वास्तव में नौकरशाही में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का आभारी हूं, प्रोटोकॉल का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

​यह पुस्तक बहुत ज़रूरी है और मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्यों। जब हमने संसद में भारतीय संविधान को अंगीकार करने के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया था, तो सभी को याद दिलाया गया था कि संविधान कैसे बनाया गया था। यहां जो योगदान और लघुचित्र हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं, कानून के छात्र, वकील और जज। जब वे मूल प्रावधान देखना चाहते हैं, तो संविधान की किसी भी पुस्तक से यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। संशोधित, संशोधित, संशोधित, ऐसा-ऐसा।​ यह पुस्तक आपके सभी सवालों का उत्तर है। पुस्तक का शीर्षक ही इस पुस्तक के अस्तित्व में आने के पीछे की बजह बताता है। हमने जिस संविधान को कलाकृतियों के साथ अपनाया है उसे आपको अपने कक्ष में, अपने बिस्तर के पास रखने की जरूरत है ताकि यह जान सकें कि संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग तीन वर्षों तक कितनी मेहनत की। मैं ऐसा कह सकता हूं कि वे संवाद, बहस, चर्चा, विचार-विमर्श में लगे रहे। लेकिन संविधान सभा के सदस्य कुछ चूक गए। बहुत महत्वपूर्ण बात, वे व्यवधान, अशांति से चूक गए। उस समय ऐसा कुछ नहीं था।

यह हम सभी के लिए एक अनुस्मारक है कि हमें संस्थाओं को महान बनाने के लिए उन सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण करना चाहिए जिसे विशेष रूप से विधानमंडलों के लिए संस्थापक पूर्वजों ने अपनाई थीं। यह पुस्तक हर विधि छात्र को बताएगी कि संशोधन कैसे हुए हैं। सबसे पहले संशोधन से शुरू करते हुए, यदि मैं आपको बता सकता हूं, जिसमें निश्चित रूप से विभिन्न परिस्थितियां हैं, लेकिन एक यह भी है कि राष्ट्रपति को इस संविधान के अनुसार प्रत्येक सत्र को संबोधित करना आवश्यक था।​ दुनिया भर की अदालतें बदलावों पर गौर करती हैं, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि संविधान के संस्थापक पूर्वजों ने हमें जो संविधान दिया है, वही एकमात्र संविधान है जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए, बशर्ते कि संविधान संशोधनों को संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 से प्राप्त शक्ति के तहत वैध तरीके से परिष्कृत किया गया हो। निस्संदेह संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन संविधान का निर्माण, इसके विकास में, संसद का एकमात्र भंडार है। कुछ स्थितियों में, संसद राज्य विधानसभाओं के साथ है।

श्री विजय हंसारिया पिछले चार दशकों से सुप्रीम कोर्ट में हैं। इस पुस्तक को प्रकाशित करके बहुत समझदारी का काम किया है। खास तौर पर कलाकृतियों के मामले में, मुझे आज नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और वसंत कृष्ण वैद्य के परिवार के सदस्यों को सम्मानित करने पर बहुत खुशी है। हमने जो संविधान अपनाया है, जो संविधान प्रचलन में है, उसमें केवल उन्हीं हस्तक्षेपों को होना चाहिए जिन्हें पवित्र मंच संसद से अनुमोदित किया गया हो। विजय ने बहुत सही संकेत दिया है। दुनिया का एकमात्र संविधान, जिसे अटॉर्नी जनरल ने भी दोहराया है। महज 22 लघु चित्र, लेकिन जरा सोचिए, हमने 5,000 वर्षों से अधिक की अपनी गौरवशाली सभ्यता की यात्रा तय की है। महाभारत से रामायण, सिंधु घाटी सभ्यता, और उससे पहले आपको वह बैल मिलेगा। आपको गुरुकुल मिलेगा। यदि आप वास्तव में संविधान के पहले के हर लघु चित्र के औचित्य में जाते हैं, तो आप पाएंगे, संविधान के भाग तीन में, मौलिक अधिकार, रामायण, और आप पाएंगे कि राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या वापस आ रहे हैं। यह अवसर बहुत कुछ इंगित करता है।

संविधान के चौथे भाग में जब आप जाएंगे तो आपको कुरुक्षेत्र मिलेगा। कृष्ण अर्जुन को प्रवचन दे रहे हैं। सब कुछ बहुत ही सार्थक है और इसलिए मैंने उनसे कहा कि विजय, क्या आप समय निकाल करके न्याय कर सकते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता है और मैं जानता हूं कि अब संसद के हर सदस्य के हाथ में यह पुस्तक होगी।​ उन्हें यह पुस्तक, राज्य सभा के सभापति के सौजन्य से मिलेगी। और ऐसा क्यों? मैं चाहता हूं कि संसद का हर सदस्य पूरी तरह से जान ले कि मूल संविधान क्या था। और मुझे यकीन है कि अधिकांश सदस्य मूल अनुच्छेद 19 और अब नए अनुच्छेद 19 को देखकर दंग रह जाएंगे। न्यायालय दिन-प्रतिदिन इन मुद्दों से निपट रहा है। 

अगर अभिव्यक्ति को रोका जाता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। लेकिन, अगर अभिव्यक्ति का आनंद लेने वाला व्यक्ति यह मानता है कि मैं ही सही हूं और दूसरे की बात नहीं सुनना चाहता तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। क्योंकि वह अहंकार का साक्षात् रूप है। दूसरे के दृष्टिकोण को समझना होगा और उसी तरह जवाबदेह होना होगा।​ किसी व्यक्ति या किसी संस्था को गिराने का सबसे पक्का तरीका है उसे जांच से दूर रखना। उसे जांच से दूर रखना मतलब संस्था बन जाना, व्यक्ति का खुद से परिचय हो जाना। इसलिए अगर हमें लोकतंत्र को सच में पोषित करना है, सुनिश्चित करना है कि लोकतंत्र फले-फूले, तो यह अपरिहार्य है कि हम हर संस्था को जवाबदेह ठहराएं, और हर व्यक्ति को जवाबदेह ठहराएं, और वह भी कानून के अनुसार।